Chandrashekhar Bawankule शैक्षणिक दाखले, शपथपत्रासाठी स्टॅम्पपेपरची मागणी नियमबाह्य – महसूलमंत्री बावनकुळे यांची अधिकाऱ्यांना तंबी

शपथपत्रासाठी स्टॅम्पपेपरची मागणी नियमबाह्य असून महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना तंबी दिली.

जळगाव न्यूज |  मुंबई  | शासकीय कार्यालयांतून शैक्षणिक दाखले, जात पडताळणी, उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयीन शपथपत्रांसाठी ₹100 वा ₹500 च्या स्टॅम्पपेपरची मागणी करणे पूर्णपणे नियमबाह्य असल्याचं स्पष्ट करत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत तंबी दिली आहे.

राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना यासंदर्भातील पत्र ७ जून रोजी जारी करण्यात आलं.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी पत्रात नमूद केलं आहे की, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेयर, रहिवासी प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयात सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्पपेपरची अट रद्द करण्यात आली आहे. आता केवळ साध्या कागदावर स्वयंप्रमाणित (Self-attested) शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे.

✅ नवीन व्यवस्था जनतेसाठी लाभदायक

हा निर्णय ग्रामीण भागातील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलासा देणारा असून स्टॅम्प पेपरच्या खर्चातून नागरिकांची सुटका होते. तरीही काही कार्यालयांकडून जुन्या पद्धतीनुसार स्टॅम्पपेपरची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी आल्याने महसूल मंत्री संतप्त झाले आहेत.

“२००४ पासून ही सवलत लागू आहे. तरीही जर अधिकारी दुर्लक्ष करत असतील, तर कारवाई अटळ आहे. सामान्य माणसाला वेठीस धरणाऱ्यांना माफ केलं जाणार नाही.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री