जळगाव | प्रतिनिधी राज्य शासनाने नुकतीच २ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह १८ मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी विकास आराखड्यातून जळगावसह संपूर्ण खान्देशचा समावेश नसल्याने जिल्ह्यात नाराजी व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, जळगाव जिल्ह्यात महायुतीचे सर्व १२ आमदार, दोन्ही खासदार आणि पाच मंत्री असतानाही जिल्ह्याच्या वाट्याला एकही मोठा औद्योगिक प्रकल्प न आल्याने लोकप्रतिनिधींच्या प्रभावाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विदर्भ, कोकण, मराठवाड्याकडे प्रकल्प; खान्देश मात्र पुन्हा वंचित
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या प्रकल्पांमध्ये विदर्भ, कोकण आणि मराठवाडा या भागांना मोठी औद्योगिक गुंतवणूक मिळाली आहे. गडचिरोली, भंडारा यांसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांपर्यंत उद्योग पोहोचत असताना, सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध असलेल्या जळगावचा विचार का झाला नाही, असा प्रश्न उद्योग क्षेत्रातून आणि नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
जळगावकडे सर्व सुविधा, तरीही उद्योग नाहीत
औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, भांडवल, यंत्रसामग्री, कच्चा माल, बाजारपेठ आणि राजकीय प्रतिनिधित्व या सर्व बाबतीत जळगाव सक्षम मानला जातो.
जिल्ह्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये :
- तापी, गिरणा आणि वाघूर नद्यांमुळे पाण्याची उपलब्धता
- मध्य रेल्वेचे महत्त्वाचे जंक्शन
- राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे
- कार्यान्वित विमानतळ
- गुजरात आणि मध्य प्रदेशला जोडणारे भौगोलिक स्थान
- कृषी व प्रक्रिया उद्योगांसाठी पोषक वातावरण
अशा सर्व सुविधा असूनही मोठे उद्योग जिल्ह्यात येत नसल्याने विकासाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सर्व आमदार सत्तेत, तरी उद्योग कुठे?
जळगाव जिल्ह्यातील सर्व १२ आमदार महायुतीचे आहेत. दोन्ही खासदारही सत्ताधारी आघाडीचे आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही महायुतीची सत्ता आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी मोठे उद्योग आणण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय ताकद उपलब्ध असतानाही त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याची चर्चा सुरू आहे.
घोषणांचा पाऊस; प्रत्यक्षात प्रकल्पांचा दुष्काळ
जामनेरमधील प्रस्तावित कोका-कोला प्रकल्प, टेक्सटाईल पार्क, केळी विकास महामंडळ यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. त्यामुळे उद्योगांच्या बाबतीत जळगावला वारंवार आश्वासनेच मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
रोजगारासाठी तरुणांचे स्थलांतर कायम
स्थानिक पातळीवर मोठे उद्योग उभे राहत नसल्याने जिल्ह्यातील हजारो युवकांना पुणे, मुंबई, नाशिक, गुजरात आणि इतर औद्योगिक शहरांकडे रोजगारासाठी स्थलांतर करावे लागत आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
आता अपेक्षा ठोस कृतीची
राज्यातील नव्या औद्योगिक धोरणात जळगाव आणि खान्देशला न्याय मिळावा, कृषी प्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात यावेत, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्र, व्यापारी संघटना आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत. आगामी काळात जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी याबाबत राज्य सरकारकडे किती प्रभावी पाठपुरावा करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या