या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रभावित केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर किमान २ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
मागणीनुसार, यावल, रावेर, चोपडा आणि मुक्ताईनगर या केळी उत्पादक पट्ट्यात हवामानातील तीव्र बदलांमुळे दरवर्षी वादळे, अवकाळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे.
यासोबतच पीक विमा कंपनीच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांकडून नियमितपणे प्रीमियम आकारला जात असताना प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यानंतर अनेकांना पूर्ण नुकसानभरपाई मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विमा कंपनीने ज्या क्षेत्राचा विमा स्वीकारला आहे, त्या संपूर्ण क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमांनुसार तातडीने भरपाई द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
केळी हा उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. सलग नैसर्गिक संकटांमुळे या भागातील केळी उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडले असून, शासनाने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
0 टिप्पण्या