मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतीसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमावरील रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता शेतकरी स्वतःच्या शेतीच्या विकासासाठी, विहीर, गोठा, शेतघर किंवा शेतरस्त्यांच्या कामासाठी माती-मुरूम विनामूल्य वापरू शकणार आहेत.
यासोबतच, स्वतःच्या शेतीकामासाठी माती किंवा मुरूम वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाड्या अडवून कारवाई करणाऱ्या महसूल किंवा पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही बावनकुळे यांनी विधिमंडळात दिला.
राज्यातील विविध आमदारांनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) देखील आज जारी करण्यात आला आहे.
शेतीसाठी आता माती-मुरूम 'फ्री'
या निर्णयानुसार शेतकरी स्वतःच्या वापरासाठी जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव तसेच स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती आणि मुरूम काढू शकणार आहेत.
याचा वापर शेतरस्ते दुरुस्ती, पावसाळ्यातील चिखल हटविणे, खड्डे भरणे, विहीर खोदणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर उभारणे किंवा दुरुस्तीसाठी करता येणार आहे.
१५ दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत म्हणून प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याने फक्त तलाठ्याकडे साधा अर्ज करायचा असून, संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याला १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जर संबंधित तलाव किंवा नाला जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीत असेल तर त्या विभागाचे, तर महसुली नाला असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक राहणार आहे.
व्यावसायिक वापरास मात्र बंदी
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, ही सवलत केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक शेतीकामासाठीच लागू असेल. माती किंवा मुरूमाचा व्यावसायिक वापर आढळल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
बावनकुळे यांचे स्पष्ट शब्द
"शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी माती-मुरूम नेल्यास त्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कोणताही तहसीलदार किंवा पोलीस अडवणार नाही. जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास दिला, तर सरकार त्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करेल."
0 टिप्पण्या