जळगाव | प्रतिनिधी चाळीसगाव येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यास आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत, या निर्णयामुळे पाचोरा आणि भडगाव मतदारसंघातील नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, अशी ठाम भूमिका आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी मांडली.
ते म्हणाले, "अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय चाळीसगावला द्या, आमचा विरोध नाही. पण त्यामुळे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातील नागरिकांना 80 ते 90 किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास करावा लागणार असेल, तर तो निर्णय व्यवहार्य ठरणार नाही."
यावेळी त्यांनी उपरोधिक भाषेत, "चाळीसगावला केंद्रशासित प्रदेश करा, आमची हरकत नाही; पण त्याचा फटका आमच्या मतदारसंघातील जनतेला बसता कामा नये," असेही म्हटले.
"माझा विरोध चाळीसगावला नाही, जनतेवरील अन्यायाला आहे"
किशोर आप्पा पाटील यांनी सांगितले की, पाचोरा, भडगाव तसेच परिसरातील अनेक गावांतील नागरिकांना सध्या जळगाव गाठणे अधिक सोयीचे आहे. अशा परिस्थितीत सर्व प्रशासकीय कामांसाठी चाळीसगावला जावे लागल्यास नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा भार मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
त्यांनी वकील, फिर्यादी आणि विविध शासकीय कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांचे उदाहरण देत सांगितले की, जळगाव येथे एकाच वेळी अनेक कार्यालयांमधील कामे पूर्ण करता येतात. मात्र, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्वतंत्रपणे चाळीसगावला गेल्यास नागरिकांची गैरसोय वाढू शकते.
मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन
या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संबंधित महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदन दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
शालार्थ आयडी घोटाळ्यावरही भूमिका
यावेळी शालार्थ आयडी घोटाळ्याबाबत बोलताना आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
ते म्हणाले, "बोगस शालार्थ आयडी, बोगस संस्थाचालक आणि बोगस शिक्षण अधिकाऱ्यांमुळे राज्य सरकारचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा प्रकरणातील दोषींना कोणतीही दया दाखवू नये."
त्यांनी शासनाच्या कारवाईला पाठिंबा देत, गुणवत्तेच्या आधारे भरती व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचेही नमूद केले.
.png)
0 टिप्पण्या