SATPUDA YAWAL NEWS : "सातपुड्याच्या पायथ्याशी जलसंधारणाचा नवा आरंभ"

JALGAON NEWS

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेतून यावल तालुक्यात जलसंधारणाला गती

भूजल पातळी वाढवण्यासाठी सातपुड्याच्या पायथ्याशी नाल्यांचे खोलीकरण सुरू

यावल तालुक्यातील न्हावी - बोरखेडा शिवारात ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत सातपुड्याच्या पायथ्याशी नाल्यांचे खोलीकरण सुरू झाले आहे. या योजनेअंतर्गत सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या सर्व धरणे आणि पाझर तलावांमधील गाळ उपसून त्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ केली जाणार आहे. यामध्ये किमान ५० ठिकाणी जलसंधारणाची कामे राबवून दोन लाख घनमीटर गाळ उपसण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे पावसाळ्यात कोट्यवधी लिटर पाणी भूगर्भात जिरून भूजल पातळी वाढण्यास मोठी मदत होईल.

महाराष्ट्र शासनाच्या जलव्यवस्थापन कृषी पंधरवडा २०२५ या उपक्रमांतर्गत रावेर आणि यावल तालुक्यात ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ योजनेची अंमलबजावणी होत आहे. यात नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण केले जात आहे. या अभियानाची सुरुवात न्हावी-बोरखेडा पाणलोट क्षेत्रातील पाझर तलावांमधून गाळ उपसून करण्यात आली. आमदार अमोल जावळे आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या उपक्रमासाठी विशेष पुढाकार घेतला आहे. यामुळे भूजल पातळी स्थिर ठेवण्यात मदत होईल.

या आधी माजी खासदार स्व. हरिभाऊ जावळे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एक थेंब अमृताचा’ अभियान राबवण्यात आले होते. त्या अनुभवाचा सकारात्मक परिणाम पाहता यंदा आमदार अमोल जावळे यांनी पुढाकार घेत कामाला प्रारंभ केला. यावेळी जलसंधारण अधिकारी विसपुते, पी. के. माळोदे, स्थानिक सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते. या उपक्रमासाठी सर्व संबंधित अधिकारी सहकार्य करत आहेत.

५० ठिकाणी जलसंधारणाची कामे, दोन लाख घनमीटर गाळ उपसण्याचे उद्दिष्ट

सन १९९९ मध्ये केंद्रीय भूजल यंत्रणेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, रावेर, यावल आणि चोपडा हे तालुके भूजलाचे अतिशोषित तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले होते. भूजल पातळी दरवर्षी १ मीटरने घटत असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे या भागात जलसंधारण अत्यंत आवश्यक बनले आहे. सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या बझाडा झोनचा उपयोग भूजल पुनर्भरणासाठी करण्यात येणार असून, पाझर तलाव, नाले व बंधाऱ्यांमधील गाळ उपसून खोलीकरण केले जाईल.

आमदार अमोल जावळे म्हणाले,

"भूगर्भातील पाणी हा यावल-रावेर तालुक्यातील बागायती शेतीचा कणा आहे. गेल्या काही दशकांत घटलेली भूजल पातळी स्थिर करण्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत. शासन आणि प्रशासनाचे सहकार्य लाभत असून, किमान ५० ठिकाणी जलसंधारणाची कामे केली जातील."