जळगाव गणेश विसर्जन वाद: शासकीय वाहनांच्या वापरावर चर्चा, नेमकी बाजू काय?

भक्तीला मानवी चेहरा! गणपती विसर्जनासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची कृती आस्थापनयुक्त; कायदेशीर व प्रशासकीय बाजूचा वस्तुस्थितीपर वेध

जळगाव: गणेशोत्सवाच्या अंतिम टप्प्यात आणि विसर्जन मिरवणुकीच्या वातावरणात जळगावातून एक वेगळीच प्रशासकीय व सामाजिक चर्चा रंगली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या (State Excise Department) शासकीय वाहनाचा वापर धार्मिक कार्यक्रमासाठी (गणेश विसर्जन) झाल्याचा दावा करत एका माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर चित्रफीत (Video) प्रसारित केली आहे. या प्रकरणामुळे जळगावात प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, एकीकडे कायदेशीर नियम आणि दुसरीकडे मानवी व सांस्कृतिक श्रद्धा याबाबत उलट-सुलट तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

नेमके प्रकरण काय आहे?

माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, शुक्रवारी कार्यालयीन वेळेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे एक शासकीय वाहन (पुढील क्रमांकपट्टीबाबत आक्षेप असलेला) धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी झाल्याचे त्यांनी पाहिले. या संदर्भात त्यांनी विचारणा केली असता, वाहन गणेश विसर्जनासाठी जात असल्याचे उत्तर संबंधित व्यक्तींकडून मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

आरोग्य, आपत्कालीन सेवा किंवा अत्यावश्यक शासकीय कार्याशिवाय कार्यालयीन वेळेत आणि शासकीय साधनसंपत्तीचा वापर अशा धार्मिक कामांसाठी व्हावा का? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी याची नियमानुसार चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच, नागरिकांना कार्यालयीन कामकाजासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असताना कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि परवानग्या याबाबत स्पष्टता असावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

मानवी बाजू आणि सांस्कृतिक जनभावना

या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ तांत्रिक चष्म्यातून पाहणे कितपत योग्य आहे? हा मोठा सवाल यानिमित्ताने समोर आला आहे. महाराष्ट्र ही संतांची, संस्कृतीची आणि बाप्पावर अगाध श्रद्धा असणारी भूमी आहे. प्रशासनात काम करणारे अधिकारी असोत वा कर्मचारी, ते आधी आपल्याच समाजाचे घटक आणि 'माणूस' आहेत. वर्षभर ताणतणावात आणि जबाबदारीच्या राजवटीत काम करणाऱ्या सेवकांच्या मनात बाप्पाच्या दर्शनाची किंवा विसर्जनाच्या ओढीने क्षणार्थाचा सहभाग नोंदवला असेल, तर त्याला द्वेषमूलक किंवा दुरुपयोग म्हणणे संकुचितपणाचे ठरेल.

नागरिक आणि सामाजिक वर्तुळातून असे बोलले जात आहे की, गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा प्राण आहे. आपत्कालीन सेवा बाधित न करता किंवा जनतेच्या कामात अडथळा न आणता जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आपुलकीने किंवा भक्तीभावाने बाप्पाला निरोप दिला असेल, तर त्याला तांत्रिक नियमांचा फार्स बनवून वेळ व ऊर्जा वाया घालवणे अयोग्य आहे. राज्य सरकार किंवा प्रशासन कधीही संस्कृतीच्या विरोधात नाही; उलट संस्कृतीचे जतन करत प्रशासन पुढे जात असते.

प्रशासनाची भूमिका आणि तांत्रिक बाजू

जळगाव येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक प्रदीप पोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भातील चित्रफितीबाबत आपल्याला तात्काळ कोणतीही अधिकृत माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विभागाकडून या संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक व कागदपत्री पडताळणी केली जाऊ शकते.

जर वाहनाच्या क्रमांकाबाबत किंवा वेळेबाबत कोणतीही तांत्रिक त्रुटी किंवा नियमभंग झाला असेल, तर तो प्रशासकीय पातळीवर सुधारला जाऊ शकतो. परंतु, तथाकथित प्रसिद्धीसाठी किंवा कानाकोपऱ्यातील मुद्यांचा तिलपाड करून प्रशासनाची प्रतिमा मलीन करणे योग्य नाही.

नियम आणि कर्तव्य यांचे पालन काटेकोरपणे झालेच पाहिजे, यात दुमत नाही. परंतु, कायद्याच्या चौकटीत माणसातील सहृदयता आणि सांस्कृतिक अस्मितेलाही समजून घेणे गरजेचे आहे. जळगावचा हा 'गणेश विसर्जन वाद' तांत्रिक निकष आणि मानवी समरसता यांच्यातील सुवर्णमध्य शोधण्याची आठवण करून देणारा ठरत आहे.