JALGAON NEWS - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली भोपाळ येथे झालेल्या ‘महाराष्ट्र - मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण मंडळा’च्या 28व्या बैठकीत ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाला. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील सुमारे 3.57 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 25 वर्षांनी ही बैठक पार पडल्याचे नमूद करत याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आंतरराज्यीय पाणी करारांना मिळालेल्या गतीचे श्रेय दिले. त्यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांचे प्रकल्पास गती दिल्याबद्दल आभार मानले.
प्रकल्पामध्ये मध्यप्रदेशातील खरिया गुटी घाट येथे धरण उभारले जाणार असून, महाराष्ट्रातील जळगाव, अकोला, बुलढाणा व अमरावती जिल्ह्यांतील खारपाण पट्ट्याला मोठा सिंचनलाभ होणार आहे. एकूण सिंचनक्षेत्र 3,57,788 हेक्टर असून त्यापैकी महाराष्ट्राचा वाटा 2,34,706 हेक्टर आणि मध्यप्रदेशाचा 1,23,082 हेक्टर आहे. तसेच एकूण पाणी वापर 31.13 टीएमसी असून, त्यात महाराष्ट्रासाठी 19.37 टीएमसी व मध्यप्रदेशासाठी 11.76 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत 2022-23 दराने ₹19,244 कोटी इतकी आहे.
या बैठकीत डांगुर्ली बॅरेज, जामघाट यासह इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. जामघाट प्रकल्पामुळे नागपूर शहराला पुढील 30-40 वर्षांसाठी पाणी मिळणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. ऑक्टोबरमध्ये पुढील बैठक घेण्यात येणार असून, दोन्ही राज्ये जलसंधारणासह विविध क्षेत्रात एकत्रित काम करण्याच्या दृष्टीने योजना आखणार असल्याचे स्पष्ट केले.
बैठकीला महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीष महाजन, मध्यप्रदेशचे मंत्री तुलसीराम सिलावट, आमदार अर्चना चिटणीस व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. दोन्ही राज्यांनी या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून केन-बेतवा योजनेप्रमाणे सहकार्य मिळावे, अशी विनंती करण्याचे ठरवले आहे.
0 टिप्पण्या