जळगावच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती; ‘डी प्लस’ धोरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे उद्योगमंत्र्यांचे निर्देश

जळगाव | प्रतिनिधी  जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी मुंबईतील मंत्रालयात महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, एमआयडीसीचा विस्तार, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा तसेच उद्योजकांच्या विविध मागण्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

थेट तुमच्या व्हॉट्सअपवर मिळवा अपडेट...

https://whatsapp.com/channel/0029Vb68EiMJJhzR7qNXEn0F 

लिंकवर क्लिक करून फॉलो करा...

बैठकीला जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार किशोर आप्पा पाटील, चंद्रकांत पाटील, अमोल जावळे, अमोल महाडिक यांच्यासह उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे तसेच जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जळगावला ‘डी प्लस’ प्रवर्गाचा प्रस्ताव

जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांना अधिक सवलती आणि प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी ‘डी प्लस’ धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

‘डी प्लस’ प्रवर्गामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होऊ शकते. नवीन उद्योग जिल्ह्यात यावेत, विद्यमान उद्योगांचा विस्तार व्हावा आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी या प्रस्तावाकडे महत्त्वाने पाहिले जात आहे.

चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीचा विस्तार

जळगाव जिल्ह्यातील चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही आणि उद्योजकांनाही परवडेल अशा समन्वयातून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. त्यामुळे औद्योगिक विस्तारासोबतच स्थानिक शेतकरी आणि उद्योजकांच्या हिताचा समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला.

वर्षानुवर्षे बंद असलेल्या भूखंडांवर कारवाई

एमआयडीसीमध्ये भूखंड घेऊन अनेक वर्षे उद्योग सुरू न करणाऱ्या भूखंडधारकांवर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

निष्क्रिय असलेले भूखंड नियमाप्रमाणे उपलब्ध करून देऊन ते गरजू आणि नवीन उद्योजकांना देता येतील का, याबाबतही प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्यावर भर

एमआयडीसी क्षेत्रातील मूलभूत पायाभूत सुविधांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे आणि पाणीपुरवठ्याची कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केवळ भूखंड उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून, त्यासोबत आवश्यक पायाभूत सुविधा सक्षम असणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित कामांना गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळच्या कामांची पाहणी

पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील प्रलंबित औद्योगिक विकासकामांची संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

संबंधित अधिकारी आणि प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करावा, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या अपेक्षा

जळगाव जिल्ह्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. एमआयडीसीच्या विस्तारासोबत नवीन उद्योग, उद्योजकता आणि पूरक व्यवसायांना संधी मिळू शकते.

जिल्ह्यातील प्रलंबित औद्योगिक प्रश्न मार्गी लावून गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयातील ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.

JalgaonNews.com च्या नजरेतून: ‘डी प्लस’ धोरणाचा प्रस्ताव, एमआयडीसी विस्तार आणि पायाभूत सुविधांवरील निर्देश प्रत्यक्षात किती वेगाने अंमलात येतात, याकडे आता जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

Jalgaon Industrial Development, Jalgaon MIDC, D Plus Policy Jalgaon, Chincholi MIDC, Kusumba MIDC, Jalgaon News, Uday Samant, Gulabrao Patil, Jalgaon Industry, Maharashtra MIDC