जळगाव | प्रतिनिधी जळगाव जिल्ह्यासह रावेर लोकसभा मतदारसंघातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि हवामानातील अचानक बदलामुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाधित शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई लवकरात लवकर मिळावी यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया (AIC) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची आढावा बैठक घेतली.
नुकसान भरपाई प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश
बैठकीदरम्यान पीक विमा मंजुरी प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई कोणताही विलंब न करता मिळावी, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील संचालक चंद्रजित चटर्जी आणि AIC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला.
बैठकीत कोणते मुद्दे चर्चिले गेले?
बैठकीत पीक विम्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली.
- पीक विम्यातील तांत्रिक त्रुटी, नावातील चुका आणि क्षेत्र कमी नोंदविण्याच्या समस्या तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश.
- हवामानाच्या अचूक नोंदींसाठी जळगाव जिल्ह्यात स्थानिक पातळीवर अधिक वेदर स्टेशन उभारण्यावर भर.
- शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण मिळावे यासाठी खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांचा पीक विम्यात समावेश करण्याची मागणी.
- केळीसोबतच जळगाव जिल्ह्यातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या पपईलाही पीक विम्याच्या कक्षेत आणण्याबाबत सकारात्मक चर्चा.
शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार
बैठकीनंतर रक्षा खडसे यांनी सांगितले की, संकटाच्या काळात सरकार शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला त्याची नुकसान भरपाई वेळेत मिळावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत मदत पोहोचेपर्यंत हा प्रयत्न सुरूच राहणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या
या बैठकीनंतर जळगाव जिल्ह्यातील हजारो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नुकसान भरपाईबाबत आशा निर्माण झाली आहे. आता पीक विमा मंजुरीची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम कधी जमा होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या