Land Acquisition फैजपूर येथे भूसंपादन व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक

भूसंपादनावर फैजपूरमध्ये बैठक
शेतकरी-प्रशासन संवाद, स्पष्टता!

फैजपूर | राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ अंतर्गत प्रस्तावित रस्त्याच्या कामासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आज फैजपूर येथे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन व स्पष्टीकरण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला स्थानिक शेतकरी, नागरिक, अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लाभली.

🛣️ महामार्गाच्या कामासंदर्भातील पारदर्शक संवाद
या बैठकीत केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री मा. श्रीमती रक्षा खडसे, आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक शिवाजी पवार, प्रांताधिकारी नितीनकुमार मुंडावरे (अमळनेर) आणि प्रांताधिकारी बबन काकडे (फैजपूर) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

👥 नागरिकांचा सहभाग आणि मते मांडणी
भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये भाग घेणाऱ्या गावातील शेतकरी बांधव आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांनी या प्रक्रियेमध्ये येणाऱ्या अडचणी, शंका व सूचना उपस्थित अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. नागरिकांनी मोबदल्याचे प्रमाण, जमीन मोजणीतील अचूकता, आणि मालमत्तेचे मूल्यांकन या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला.

🌱 अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण आणि माहिती
भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर, पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे, याची माहिती उपस्थित अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मोबदला ठरवताना बाजारभाव, जमिनीचा उपयोग, व प्रचलित कायदे लक्षात घेतले जातील.

📊 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अहवालावर चर्चा
या बैठकीत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) अहवालातील मुद्द्यांवर चर्चा झाली. प्रकल्पामुळे स्थानिकांवर होणारा सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम, रोजगार, विस्थापन, नैसर्गिक संसाधनांवरील प्रभाव आदी मुद्द्यांची माहिती देण्यात आली. स्थानिकांची मते नोंदवून घेण्यात आली असून त्याचा अहवालामध्ये समावेश केला जाणार आहे.

✅ प्रशासनाचे आश्वासन
या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणत्याही शेतकऱ्याचा अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही जिल्हा प्रशासन व NHAI च्या वतीने देण्यात आली. नागरिकांनी दिलेली माहिती व शंका नोंदवून पुढील टप्प्यात सर्व कामकाज पारदर्शकतेने आणि नियमानुसार पार पाडले जाईल, असे आश्वासन दिले गेले.

💬 रक्षा खडसे यांचे प्रतिपादन
"शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्या जात आहेत. विकासाच्या नावाखाली कुणाचाही अन्याय होऊ नये, यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत," असे राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की, स्थानिक लोकांच्या भावना आणि अडचणी ध्यानात घेऊनच पुढील पावले उचलावीत.