Agriculture Mall राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल! शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार; कोकाटे यांचे निर्देश

मुंबई |  शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व आवश्यक वस्तू आणि साधने एकाच छताखाली मिळावीत, तसेच त्यांचा कृषी माल विक्रीसाठीही एकच ठिकाण उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात "कृषी मॉल" उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP – Public Private Partnership) धोरणावर आधारित प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले आहेत.

🧑‍🌾 शेतकऱ्यांसाठी एकाच छताखाली सर्व सेवा
या कृषी मॉलच्या माध्यमातून बी-बियाणे, खते, कीडनाशके, सिंचन साधने, कृषी उपकरणे, शेतीसाठी अत्यावश्यक यंत्रणा तसेच कृषी माल विक्री व्यवस्था एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च वाचून त्यांना शाश्वत सेवा-सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

🏛️ बैठकीत वरिष्ठांचा सहभाग
या प्रस्तावासंदर्भातील बैठक काल मंत्रालयात पार पडली. बैठकीस आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, तसेच कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर तालुक्याच्या कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना यावरही चर्चा झाली.

🎓 सांगली कृषी महाविद्यालयावर चर्चा
बैठकीत सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंबंधित विविध विषयांवरही विचारविनिमय करण्यात आला. या महाविद्यालयाला आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन व प्रशिक्षणासाठी अधिक सक्षम बनवण्याबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले.

📈 PPP मॉडेलमधून आधुनिक कृषी सुविधांचा विस्तार
राज्य शासन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर हे कृषी मॉल विकसित करण्याचा विचार करत आहे. खासगी गुंतवणूकदार आणि सहकारी संस्था यांना यात सामील करून घेण्यात येणार असून, कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण व्यवस्थापन पारदर्शकपणे चालणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुविधा मिळतील आणि कृषी क्षेत्राचा विकास गतिमान होईल.

💬 कोकाटे यांचे मत
"शेतकऱ्याला शेतीच्या सर्व गरजा एका ठिकाणी भागवता याव्यात, त्याचा माल सन्मानाने विकला जावा, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. कृषी मॉल हे आधुनिक शेतीचा केंद्रबिंदू ठरेल," असे कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

🛠️ लवकरच अंमलबजावणीचे पावले
कृषी विभाग लवकरच यासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करून संबंधित जिल्हा प्रशासनासोबत समन्वय साधणार आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार या कृषी मॉलचे स्वरूप ठरवण्यात येणार आहे.