FCRA Maharashtra Health Fund एफसीआरए मान्यता मिळवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले

परदेशी निधीचा थेट लाभ राज्यातील गरजू रुग्णांना मिळणार

मुंबई, दि. 3 जून: परदेशी देणगी नियमन कायद्याअंतर्गत (FCRA) केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या मान्यतेमुळे महाराष्ट्र हे एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने ही ऐतिहासिक मान्यता मिळवली असून, यामुळे राज्यातील गरजू रुग्णांसाठी परदेशातून थेट आर्थिक मदतीचा मार्ग खुला झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे एप्रिल २०२५ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावाला अखेर मान्यता मिळाली. त्यांच्या संवेदनशील दृष्टिकोनामुळेच ही योजना यशस्वीपणे प्रत्यक्षात आली आहे.

रुग्णांसाठी थेट लाभ

या मान्यतेनंतर राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या नियमित निधीशिवाय आता परदेशी संस्था आणि अनिवासी भारतीयांकडून थेट मदत मिळू शकणार आहे. त्यामुळे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट, यकृत प्रत्यारोपण, न्यूरो सर्जरी, कर्करोग उपचार यांसारख्या अत्यंत खर्चिक आणि तातडीच्या वैद्यकीय सेवांसाठी गरजू रुग्णांना वेळीच आणि पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.

एफसीआरए मान्यतेमुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष आता राज्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो एक जागतिक सहभागाचे खुले व्यासपीठ ठरला आहे.

एफसीआरए प्रमाणपत्राचे महत्त्व:

• आता डब्ल्यूएचओसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून थेट निधी स्वीकारता येणार
• परदेशात राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांकडून अधिकृतपणे निधी जमा करता येईल
• तातडीच्या गरजांना प्रतिसाद देणे शक्य – अपघात, नवजात बालके, शस्त्रक्रिया यासाठी झपाट्याने निधी मिळू शकतो

सीएसआर निधीचा लाभ:

एफसीआरए प्रमाणपत्रामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडून CSR अंतर्गत मिळणारा आरोग्यविषयक निधी थेट स्वीकारता येईल. यामुळे राज्य सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्यात थेट करार करून गरजूंना मदत करता येणार आहे.

विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेचा पुरस्कार:

एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष हा देशातील पहिला आणि एकमेव कक्ष ठरला आहे. यामध्ये शासनाच्या पारदर्शकतेची आणि कार्यपद्धतीतील विश्वासार्हतेची साक्ष मिळाली असल्याचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी केलेला पाठपुरावा, आवश्यक दस्ताऐवजांची योग्य मांडणी आणि नियमानुसार प्रक्रिया यामुळेच हे यश शक्य झाले आहे. राज्य सरकारकडून गरजू रुग्णांसाठी सुरू असलेल्या या उपक्रमाला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही आधार मिळाला असून, यामुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम आणि सर्वसमावेशक बनणार आहे.