हा नवा कार्यक्रम ‘विकसित महाराष्ट्र’, ‘ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ आणि ‘सेवा विषयक प्रशासकीय सुधारणा’ या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे. यामध्ये प्रशासन अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि जनतेसाठी अधिक उपयुक्त बनवण्यावर भर दिला जाणार आहे. या कार्यक्रमाचा तपशील उद्या अधिकृतपणे जाहीर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
ते म्हणाले की, मागील १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील १२,५०० शासकीय कार्यालये, मंत्रालयातील ४८ विभाग सहभागी झाले होते. ९०२ पैकी ७०६ विषयांवर निर्णय घेण्यात आले असून, अनेक धोरणात्मक व प्रक्रियात्मक सुधारणा अमलात आणल्या गेल्या.
या यशानंतर आता दीडशे दिवसांचा हा दुसरा टप्पा २ ऑक्टोबरपर्यंत राबवण्यात येणार आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेनुसार २०२९, २०३५ आणि २०४७ या वर्षांसाठी धोरणात्मक दिशा ठरवली जाणार आहे. नागरिकांना अधिक प्रभावी सेवा देणे आणि शासकीय यंत्रणेमध्ये गतिशीलता आणणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुधारणा कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व मंत्री, सचिव आणि शासकीय यंत्रणांचे विशेष आभार मानले आणि नव्या टप्प्यात अधिक उत्साहाने सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
0 टिप्पण्या