जळगाव न्यूज : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींमध्ये ठेकेदारांच्या मर्जीनुसार होणाऱ्या विकास कामांवर आता लगाम बसणार आहे. नगरविकास विभागाने नव्या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आता केवळ १० नव्हे तर ३ लाख रुपये व त्याहून अधिक किंमतीच्या कामांसाठीही ई-निविदा प्रक्रिया बंधनकारक असेल. विशेष म्हणजे, या निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बी-१ आणि बी-२ निविदा पुस्तिकेनुसारच काढाव्या लागणार आहेत.
याआधी दहा लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रियेत लवचिकता ठेवून, नियम व अटी मनाप्रमाणे बदलून, मर्जीतल्या ठेकेदारांना काम देण्याची पद्धत सर्वत्र चालू होती. कामाचे तुकडे करून रक्कम कमी दाखवण्याचे प्रकारही घडत असत. यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. मात्र, आता ही अडचण दूर होणार आहे.
नवीन प्रणालीमुळे ई-निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकास कामांत अधिक पारदर्शकता, एकसंधता आणि वेळेची बचत होईल. यामुळे ४००-५०० कागदपत्रांची गरज कमी होईल आणि ठराविक ठेकेदारांनाच काम मिळावे यासाठी निविदा ‘मॅनेज’ करण्याची प्रक्रिया थांबेल. तसेच निविदा रद्द झाल्यास त्याची स्पष्ट कारणे सहभागी सर्वांना घरबसल्या समजतील.
नव्या नियमांमुळे स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपात काही प्रमाणात आळा बसेल, मात्र यामुळे वाटे हिस्से वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक राजकीय नेतेच बहुतेक ठेकेदारी करत असल्याने नवीन प्रणालीमुळे कामांच्या वाटपातही नवे समीकरण तयार होईल.
एकूणच, सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांचे पालन करूनच निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
.png)
.png)
0 टिप्पण्या